सोमवार, 14 जुलाई 2014

विकास, विस्थापन और आदिवासी

'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आदिवासी, जो कि संभवतया भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, अब देश की कुल आबादी के 8 प्रतिशत बचे हैं। वे एक तरफ गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, बीमारियों और भूमिहीनता से ग्रस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या जो कि विभिन्न अप्रवासी जातियों की वंशज है, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है।Ó
- जस्टिस मार्कंडेय काटजू व ज्ञानसुधा मिश्र की खंडपीठ की टिप्पणी, 5 जनवरी, 2011
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हमारे लोकतंत्र पर भी एक टिप्पणी है, जहां एक बड़ी आबादी आज भी हाशिए पर जीने का विवश है। यह उस लोकतंत्र में, जहां की जड़े बहुत पुरानी मानी जाती हैं। हम इस लोकतंत्र पर इतराते भी हैं। जब भी मौका आता है, हम इसकी दुहाई देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। एक बड़ी आबादी जो अब शायद दस करोड़ पहुंच गई है, क्यों बार-बार विकास की कीमत चुकाती है! क्यों बार-बार उसे उसकी जड़ों से, उसकी परंपराओं से, उसकी संस्कृति से उसे बेदखल कर दिया जाता है, विकास के नाम पर? सभ्य कहलाने वाली जातियां क्यों उनके साथ असभ्य और बर्बरता का व्यवहार करती हैं? क्या इसलिए कि वे अपने जंगल से प्रेम करते हैं, प्रकृति के साथ दोस्ताना रिश्ता रखते हैं, निजी के बजाय सामूहिकता में विश्वास करते हैं।
  झारखंड पर जब नजर डालते हैं तो शोषण का एक अंतहीन सिलसिला दिखाई पड़ता है। अंगरेजों के समय से भी बहुत पहले से। तब उनके जंगलों पर लोगों की नजर थी, आज उनकी जमीनों के भीतर छिपे खनिजों पर है। औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक वे अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। इस आजीविका के लिए कितने ही अपनी माटी से दूर चले गए। अपनी जड़ों से सदा-सदा के लिए उखड़ गए। इसका कोई हिसाब नहीं है।
  झारखंड में जहां ये बहुसंख्यक थे, आज अल्पसंख्यक हो गए हैं। जहां कभी चिराग जलते थे, अब वे बेचिरागी गांव बन गए हैं। यह सब अचानक नहीं, एक सोची-समझी राजनीति के तहत हुआ लगता है। उन्हें उनकी जड़ों से बेदखल करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। लंबा संघर्ष भी चला। साहूकारों से लेकर अंग्रेजों तक। लड़ाई आज भी जारी है। आज विकास के नाम पर उनका विस्थापन हो रहा है। कहीं जबरन तो कहीं पैसे का लालच देकर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। उदारीकरण ने औद्योगीकरण के दरवाजे खोल दिए। इससे वे तो अंदर आ रहे हैं, लेकिन यहां के आदिवासी, दलित बाहर जा रहे हैं रोजी रोजगार की तलाश में। नई आर्थिक नीति ने तो मानो आदिवासियों को उजाडऩे का कानूनन अधिकार ही दे दिया है। इसने बाहरी उद्योगपतियों के लिए दरवाजे खोल दिए। झारखंड उनके लिए एक बड़ा चारागाह बन गया। सबका ध्यान यहां की खनिज संपदा लग गया। नाम दिया विकास का। थोड़े अतीत में चले और उसके परिणाम देख लें तो विकास की हकीकत समझ में आ जाएगी। बात आज से सौ साल पहले की है। 1908 में राज्य का पहला उद्योग स्थापित हुआ। बड़े-बड़े दावे किए गए है। आदिवासी और विस्थापितों की तकदीर बदल जाएगी। हर स्तर पर विकास किया जाएगा। कोई भूखा नहीं रहेगा। हर आदमी शिक्षित होगा। पर, सौ सालों की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आदिवासी सौ साल पहले जहां थे, आज भी वहीं हैं और टाटा? कहने की जरूरत नहीं। इस उद्योग ने कितना विकास किया, किसका विकास किया, यह जगजाहिर है। विकास के नाम आज भी आदिवासी अपनी जमीनों से बेदखल किए जा रहे हैं। झारखंड बनने के बाद भी स्थिति बदली नहीं, बदस्तूर जारी है।
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अलेक्स हेली ने अपने उपन्यास रूट्स में जड़ों से कटने के दर्द का काफी विस्तार से वर्णन किया है। इस उपन्यास के पात्रों को बदलकर झारखंड के पात्रों को रख दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें भी वही दर्द है, जिसे झारखंड के लाखों लोग सालों से झेल रहे हैं। इस दर्द को वही समझ सकता है, जिससे उसकी जमीन ले ली गई हो, विकास के नाम पर। आदिवासियों की पीड़ा को मारिया वार्गास ल्योसा के उपन्यास किस्सागो में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें अमेजन नदी के किनारे बसने वाली आदिवासियों की व्यथा-कथा है। दूसरे अफ्रीकी लेखक चीनुवा एचेबे हैं, जिनकी कई कृतियों में आदिवासी समाज की पीड़ा व्यक्त हुई है। आदिवासियों के लेकर हमारा नजरिया बहुत कुछ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति टामस जैफर्सन जैसा रहा है। उसने कहीं लिखा है, काले लोग, चाहे वे मूल रूप में अलग नस्ल के हों अथवा समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग नस्ल का बनाया हो, शरीर और दिमाग दोनों मामलों में गोरों के मुकाबले काफी हीन हैं।
यह मानसिकता अंगरेजों साथ-साथ कमोबेश भारत के मैदानी इलाकों के कथित सभ्य लोगों की भी है। हम भी आदिवासियों के मामले में किसी नस्लवादी से कम नहीं हैं। इनके लिए तरह-तरह के शब्दों का इजाद हमने किया है।  
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अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सोच ने औपनिवेशिक काल में, कांग्रेस की स्थापना के एक दशक बाद, भू-अर्जन के लिए 1894 में कानून बनाया। इसके माध्यम से झारखंड के किसानों की खूंटकटी एवं कोड़कर भूमि पर कब्जा कायम करना शुरू किया गया। इस भूमि लूट का मूल मकसद था झारखंड में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए भूमि अर्जित करना। इसी भूमि अधिग्रहण की आड़ में लाखों ग्रामीणों को भूमिहीन और साधनविहीन बनाकर भिखारी बना दिया गया। जैसे-जैसे अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता गया, कानून की आड़ में, आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाता रहा, वैसे-वैसे आदिवासियों ने उलगुलान किए। सबसे ताकतवर विद्रोह बिरसा का था। भू-अर्जन कानून बनने के एक साल बाद 1895 में यह उलगुलान प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व भी कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, मुल्की विद्रोह हुए। सभी उलगुलान के केंद्र जल, जंगल, जमीन और स्वशाासन की मांग थी। इनका नारा था-हमारा जमीन, जल एवं जंगल सिंगबोंगा की देन है। हमने अपना खून पसीना बहाकर जंगलझाड़ी काटकर भूमि योग्य खेत बनाया है।घ्अत: हम जान देंगे, जमीन नहीं। कानून बनाने की प्रक्रिया संताल विद्रोह के बाद ही शुरू हो गई। जब-जब विद्रोह का लावा फंूटा कानून के पानी से उसे शांत किया जाता रहा। पर, न अंग्रेजों की भूख कम होती न आदिवासियों का विद्रोह शांत हुआ। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ-साथ चलती रहीं। दुर्भाग्य यह है ये आज भी साथ-साथ चल रही हैं। आजादी के बाद लगा अब शोषण करने वाले चले गए, लेकिन यह आदिवासियों के लिए छलावा ही साबित हुआ। उनकी जगह काले अंग्रेज बैठ गए। न्याय इन्हें नहीं मिला, कानून की धाराएं जरूर मिलती रहीं।घ्इस शोषण चक्र का ही परिणाम था कि अलग राज्य की मांग उठने लगी। लगा कि जब तक झारखंड अलग नहीं होगा, झारखंड का विकास नहीं होगा। आदिवासी-मूलवासी इसी तरह उपेक्षित होते रहेंगे। उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक से अलग राज्य की मांग ने आजादी के बाद धार पकड़ी। कई उतार-चढ़ाव के बाद आखिरकार राज्य अलग हुआ। अलग होने के बाद लगा विकास होगा, कोई विस्थापित नहीं होगा। लेकिन यहां की बार-बार बदलती सरकारें आदिवासियों की किस्मत नहीं बदल सकीं। वे आज भी वहीं हैं, जहां हजारों साल पहले थीं।   
 ।। 4।।
आजादी के बाद संविधान सभा में आदिवासी इलाकों की खासियतों के कारण ही संविधान की पांचवीं व छठी अनुसूची का निर्माण हुआ। वहीं, आदिवासी इलाकों के विकास के लिए अलग रणनीति बनाने की भी बात कही गई थी। जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे कि औद्योगीकरण के बुरे प्रभावों से आदिवासी संस्कृति का बचाव किया जाना चाहिए। उन्होंने वेरियर एल्विन और जयपाल सिंह मुंडा के साथ हुए विमर्शों के बाद आदिवासी इलाकों के विकास के लिए एक पंचशील की बात की थी। इस नीति के सूत्रा थे: 1-आदिवासी इलकों के लोगों को खुद ही विकसित होने दिया जाना चाहिए, हमें उनपर कुछ थोपने से बचना चाहिए, उनकी परंपरागत कला और संस्कृति को हर तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। 2-जमीन और जंगलों पर आदिवासियों के अधिकारों को सम्मान देना चाहिए। 3-प्रशासन और विकास का कार्य करने के लिए उनके बीच से ही लोगों के कार्यदल को प्रशिक्षित करना चाहिए। 4-हमें इन इलाकों पर ज्यादा प्रशासन नहीं लादना चाहिए। न ही उन पर भारी भरकम योजनाओं का बोझ डालना चाहिए। वहां सहज तरीके से ही ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ कोई प्रतिस्पर्ध पैदा न हो। 5- आदिवासी इलाकों में कितना धन खर्च हुआ और उसके क्या परिणाम निकले, इस मानक का त्याग कर गुणवत्ता और विकास के नए मानक तैयार करने चाहिए।
यदि नेहरू के इस पंचशील सिद्धांत का ख्याल रखा गया होता, आदिवासी इलाकों का इस मानक पर विकास किया गया होता, प्रकृति के साथ उनके रिश्ते और संस्कृति को समझा गया होता तो आज आदिवासी अस्मिता भी बची रहती और जो विद्रोह के लावे फूटते रहे हैं, नक्सली संगठनों के जो पांव पसर रहे हैं, यह सब कदापि न होता। राज्य के 24 में से 22 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव है। नक्सलियों को खत्म करने के नाम पर केंद्र सरकार अरबों रुपये पानी की तरह बहा रही है। फिर भी उसका ध्यान मूल मुद्दों पर नहीं है। वह अब जंगलों से आदिवासियों को खदेडऩे का अभियान चला रही है ताकि जंगलों को कारपोरेट घरानों को सौंप सके। आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करना जायज है। जिन कंपनियों की स्थापना पिछले सौ सालों में हुई है, और कंपनियो ंकी स्थापना के क्रम में जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई, उनसे जो वादे किए गए, वे आज तक पूरे नहीं हुए। यही कारण है कि अब आदिवासी अपनी जमीन नहीं देना चाहते। जिनकी जमीनें गईं, वे आज मजदूर हो गए। जिनकी जमीनों से आज काला हीरा निकल रहा है, वे अब कोयला चोर कहलाने लगे हैं। कितनी पीड़ाजनक है कि कोई किसान अपने ही जमीन से बेदखल हो जाए और अपनी जमीन से पापी पेट के लिए थोड़ा कोयला निकाल ले तो कोयला चोर। आखिर, किसान से कोयला चोर किसने बनाया? कानून ने या सरकार ने?
।। 5।।
विकास क्या उद्योगों से ही सकता है? क्या उद्योगों से सबको रोजगार संभव है? झारखंड में जितने लोगों की जमीन ली गई, क्यों उन्हें उन कंपनियों ने नौकरी दी, जिसकी जमीन उन्होंने ली थी? उत्तर ना होगा। कंपनियों को सबको रोजगार देना संभव नहीं है। सौ साल पहले जब तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी, तब तो उसने सबको रोजगार दिए नहीं, जहां मानव श्रम की ज्यादा जरूरत होती थी, आज तो तकनीक ने मानव श्रम का घटा दिया है। फिर कैसे कंपनियां, किस आधार पर लोगों को रोजगार देने और विकास की बात कर रही हैं? विकास के रहनुमा और राज्य की सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि राज्य की लगभग 85 प्रतिशत आबादी खेती और जंगलों पर निर्भर है। आदिवासियों में यह निर्भरता और भी ज्यादा है यानी 92.33 प्रतिशत है। इस पर राज्य में न सिंचाई की कोई व्यवस्था है न बिजली की। पलामू में पिछले चालीस साल से डैम बन रहे हैं, आज तक पूरे नहीं हुए। तब उनकी लागत पचास करोड़ थी और अब हजार करोड़ पहुंच गई है। डैम बनाने के चक्कर में लोगों को चालीस साल पहले ही विस्थापित कर दिया गया, लोग कहां गए, क्या कर रहे हैं, सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन ठेकेदारों और इंजीनियरों की चांदी कट रही है। क्योंकि हर साल उसकी लागत बढ़ जाती है। यह एक बानगी है।
इस तरह की कई योजनाएं पूरी नहीं हो पाई लेकिन लोग विस्थापित हो गए। थोड़ा आंकड़े पर बात करें तो बिजली और सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 50000 हेक्टेअर जमीन बांधों व जलाशयों के लिए कुर्बान हो चुकी हैं। लेकिन कुल कृषि क्षेत्र का केवल नौ प्रतिशत भाग ही सिंचित है। इसके अलावा खनन एक और कारण है, जिससे लोगों की जमीनें छिन रही हैं। विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन में से 34.4 प्रतिशत खनन के लिए अधिग्रहित हुुईं। अभी सरकार ने करीब सौ एमओयू किए हैं। सभी को धरातल पर उतार दिए जाएं तो झारखंड से जंगल गायब हो जाएंगे, खेती की जमीन नहीं बचेगी। लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे, इसकी चिंता सरकार को नहीं। दिलचस्प है कि सरकारें कैसे बड़ी पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करती रही हैं, इसका पहला उदाहरण टाटा कंपनी है, जहां आज अरबों के उसके साम्राज्य को वारिस की खोज की जा रही है। जरा उसके अतीत पर नजर डालें।
 झारखंड में औद्योगिकरण की शुरुआत औपनिवेशिक काल में ही हो गई थी। 1907 में जमशेदजी टाटा ने काली माटी क्षेत्रा में अपनी फैक्ट्री की नींव रखी। इसके लिए  3564 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इस फैक्ट्री ने हजारों परिवारों को विस्थापित किया। कंपनी की स्थापना के लिए छोटानागपुर टेंनेंसी एक्ट को चार साल तक ठंडे बस्ते में रखा गया ताकि टाटा को जमीन अधिग्रहण में ज्यादा कानूनी दांवपेंच का सामना न करना पड़े। क्योंकि एक्ट के प्रभावी हो जाने से टाटा को जमीन लेने में काफी दिक्कतें आतीं। इस अधिनियम के तहत आदिवासी जमीन गैरआदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। सामाजिक कार्यकर्ता धनश्याम पूछते हैं, क्या यह सवाल पूछना बेमानी होगा कि टाटा रेलवे स्टेशन और उसके बगल में स्थित टाटा इस्पात कारखाना, जहां पहले कालीमाटी गांव था, वह गांव और उसके निवासी अब कहां गए? क्या इसकी जानकारी सरकार के पास है? यह बात हम मान सकते हैं कि अंगरेजों ने अपने मुनाफे के लिए उस जमीन को टाटा को लीज पर दिया था, लेकिन आजादी के बाद भी हमारी सरकार ने उस गांव की खोज-खबर क्यों नहीं ली?
यह किस्सा सिर्फ कालीमाटी गांव का नहीं है। बोकारो के साथ भी यही हुआ। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना में भी हजारों एकड़ जमीन गई। विस्थापितों को नाममात्र का मुआवजा दिया गया। बोकारो में जब स्टील प्लांट बनना तय हुआ तो दामोदर नदी के उत्तर में एक जमीन के बड़े हिस्से को चिह्निïत कर इसे खाली कराने का काम शुरू हुआ। लगभग 60 गांव पूरी तरह और कुछ गांवों के कुछ हिस्से को सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल करके अपने कब्जे में ले लिया। सरकारी दरों पर जमीन का मुआवजा दिया गया जो जमीन के बाजार भाव से बेहद कम थे। स्टील प्लांट में बड़ी संख्या में काम करने वालों की जरूरत थी। हर तरह के पदों पर लोग रखे जाने थे। लेकिन सरकार ने यह तय किया कि सिर्फ चौथी श्रेणी के पदों पर हर विस्थापित परिवार से एक आदमी को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा हर परिवार को रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा दिया जाएगा।
1960 के दशक में बुलडोजर चलाकर गांवों को समतल कर दिया गया और लोग अपने सामान बैलगाडिय़ों पर लाद कर दूसरी ठौर ढूंढ लिए। गांवों में घर, बाग, चारागाह, कुलदेवता के स्थान, श्मशान सभी कुछ थे। पर सब कुछ समतल हो गया था। विस्थापितों के साथ चुभने वाली बात यह हुई कि उनसे जमीन लेते समय कहा गया कि इस जमीन पर प्लांट बनेगा और वहां काम करने वालों के लिए कालोनियां बनाई जाएंगी। लेकिन विस्थापितों ने देखा कि स्टील प्लांट प्रबंधन ने प्रापर्टी डीलर की भूमिका अपना ली है। पहले तो एक को-आपरेटिव कालोनी बनाकर लगभग 500 प्लाट लीज पर दे दिए गए। इन 500 लोगों को प्लाट देते समय विस्थापितों को किसी तरह की वरीयता नहीं दी गई।...हद तो तब हो गई जब स्टील प्रबंधन ने मजदूरों के लिए बनाई गई कालोनियों के फ्लैट लीज पर देना शुरू कर दिया। इस तरह हजारों की संख्या में फ्लैट दे दिए गए। बाद में मामला अदालत में पहुंचा तो फ्लैट देने का सिलसिला तो रुका, लेकिन जिन्हें फ्लैट दिए जा चुके थे, उनसे वापस नहीं लिए गए। (दिलीप मंडल-एक विस्थापित का अविश्वास पत्र)
।। 6।।
  न्याय की आस में डिमना झील के विस्थापित आज भी भटक रहे हैं। डिमना बांध का निर्माण आजादी से पहले 1942-43 में किया था, जिसमें 12 गांवों के लोगों को विस्थापित किया गया। यह किसी और ने नहीं, टाटा कंपनी ने किया। मदन मोहन ने लिखा है टाटा कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से 102 एकड़ जमीन भी अपने कब्जे में ले लिया है। जब सरकारी अधिकारी और टिस्को अधिकारी के समक्ष डिमना झील का सीमांकन किया गया तो पता चला कि टाटा कंपनी ने 102 एकड़ जमीन गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। बरसात के समय डिमना झील के पानी से 5.84 एकड़ की फसल नष्ट हो जाती है। डिमना झील के विस्थापित आज भी उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जब-तब आंदोलन भी होते रहता है। धरना-प्रदर्शन विस्थापित करते हैं, लेकिन न्याय उन्हें आज तक नहीं मिला। झारखंड मुक्ति वाहिनी विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहा है। इस तरह न जाने कितने विस्थापित आज भी भटक रहे हैं। पलामू का मंडल डैम चालीस साल से बन रहा है। हर साल उसकी लागत बढ़ जाती है। 14 गांव के लोगों को चालीस साल पहले ही विस्थापित कर दिया गया। वे आज भी भटक रहे हैं। न ठीक से उन्हें मुआवजा दिया गया न उन्हें पुनर्वासित किया गया। इनमें आदिवासी और दलित ज्यादा थे। पी साईनाथ ने एक बार इस डैम का दौरा किया था और रिपोर्ट लिखी थी। पलामू में इस तरह की कई अन्य योजनाएं सिंचाई के लिए चल रही हैं, जो आज तक पूरी नहीं हुईं। लागत हर साल बढ़ती जाती है। अब तो इनके बनने की संभावना भी क्षीण हो चुकी है, क्योंकि आस-पास के इलाके में माओवादी सक्रिय हैं। ठेकेदारों के लिए भी चांदी है कि माओवादी काम नहीं करने देते, लेकिन सरकारी मशीनरी से कोई पूछने वाला नहीं कि साठ-सत्तर करोड़ की परियोजना एक एक हजार करोड़ में कैसे पहुंच गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
 पलामू में ही कनहर परियोजना 36 साल से लटकी है। परियोजना निर्माण के लिए राज्य के पूर्व मंत्राी हमेंद्र प्रताप देहाती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर जल्द निर्माण किए जाने की मांग की है। परियोजना के निर्माण के बाद यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, यह संशय ही है। क्योंकि जो परियोजनाएं बनीं, जो वादे किए गए थे, वे पूरे नहीं हुए।
 आजादी के बाद बनी डीवीसी परियोजना के मात्रा दो बांधों से 93,874 लोग विस्थापित हुए। इसमें अगर तिलैया, कोनार, मसानजोर को जोड़ दिया जाए तो विस्थापितों की संख्या एक लाख सत्तर हजार के आस-पास पहुंच जाती है। इन परियोजनों में विस्थापित होने वालों में तीन चौथाई आदिवासी थे। (झारखंड विकास पर विमर्श-घनश्याम)
भरत डोंगरा कहते हैं, हाल के समय में विस्थापन की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। विस्थापन की समस्या पहले भी मौजूद थी परंतु भूमंडलीकरण के दौर में पिछले दस-पंद्रह वर्ष के दौरान यह तेजी से बढ़ी है। पहले कम से कम ऊपरी तौर पर यह कहा जाता था कि सरकार किसी सार्वजनिक हित के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रही है। परंतु अब तो वह खुलेआम निजी क्षेत्रों के बड़े पूंजीपतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु मात्र बेहद सक्रिय ही नहीं बल्कि आक्रामक भूमिका निभा रही है। ऐसे लगता है जैसे विश्व पूंजीवाद को पनपाने के लिए बाक्साइट, लौह अयस्क व और भी न जाने कितने खनिजों या उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकारें बड़े पैमाने पर किसानों, आदिवासियों व अन्य गांवववासियों को उजाडऩे के लिए तैयार बैठी हैं। इस मामले में सभी मुख्य राजनीतिक दल जैसे एक हो गए हैं। कलिंगनगर से लेकर नंदीग्राम की बेहद त्रासद घटनाएं बताती हैं कि इस विस्थापन हेतु सरकारें क्रूर हिंसा करने
के लिए भी तैयार हैं।
    अर्थशास्त्री गिरीश मिश्र ने झारखंड को लेकर लिखा है, खनिज पदार्थों की वहां विविधता और प्रचुरता है। उपजाऊ जमीन और पानी विपुल मात्रा में है तथा लोग मेहनती हैं। फिर भी विडम्बना है कि वह देश के निर्धनतम राज्यों में आता है। 2 करोड 88 लाख 46 हजार की जनसंख्या में लगभग 30 प्रतिशत आदिवासी हैं। 2 करोड 23 लाख 10 हजार लोग गांवों तथा मात्र 65 लाख 36 हजार शहरों में रहते हैं। कहना न होगा कि अधिकतर आदिवासी, दलित तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग गांवों में ही रहते हैं। शहरो में अधिकांशतया उच्च और मध्यम वर्ग के लोग बसे हैं जो वाणिज्य-व्यापार, उद्योग, शिक्षा तथा सेवाओं के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। झारखंड के ऊपर ग्रहण ब्रिटिश शासन के दौरान ही लग गया जब बाहरी शक्तिसम्पन्न लोगों ने उसके प्राकृतिक संसाधनों को हडपना शुरू कर दिया। यह आज भी जारी है और भी विकराल रूप में। अब अपने ही इस लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। इन दो उद्धरणों से झारखंड की स्थिति को समझा जा सकता है।
  एक रिपोर्ट में 65 लाख विस्थापितों की बात कही गई है। इस आंकड़े पर गौर करें तो माइंस को ले 25.50 लाख, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में 16.40 लाख, फैक्टरी में 12.50 लाख, अभयारण्य को ले 11 लाख अब तक विस्थापित हो चुके हैं। सन 1960 से कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के लिए जो जमीन ली गई, वह इस प्रकार है-एचइसी के लिए 7,711एकड़, बोकारो स्टील के लिए 34,227 एकड़, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के लिए 28,837 एकड़, आदित्यपुर इंडस्ट्रीज के लिए 34,432 एकड़ जमीनें ली गईं। वर्तमान में राज्य सरकार ने एक सौ से उपर एमओयू पर साइन किया है। इन उद्योगों के लिए एक लाख एकड़ से अधिक जमीन चाहिए। इससे कितने लोग विस्थापित होंगे, कितने जंगल कटेंगे, कितना पक्षियों और जानवरों का रहवास छिनेगा, राज्य के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई आकलन राज्य सरकार ने अभी तक नहीं किया है। उसे केवल विकास नजर आ रहा है। कैसा विकास, किसका विकास ...यह बताने की जरूरत वह नहीं समझती।
                
।। 7।।
 एक समय झारखंड में आदिवासियों की आबादी 70 प्रतिशत थी। पर, धीरे-धीरे इनकी जनसंख्या कम होती गई। शशिभूषण कड़वार व अलेक्स एक्का ने लिखा है, 1901 से 1951 तक आदिवासी जनसंख्या क्रमश: 59.35 प्रतिशत से 60.48 प्रतिशत तथा 68.60 प्रतिशत से 48. 18 प्रतिशत बनी रही। पूरा छोटानागपुर में इस अवधि में आदिवासी जनसंख्या क्रमश: 34.84 प्रतिशत, 31.14  प्रतिशत रह गई।घ्देश की आजादी के बाद तो झारखंड में गैरआदिवासियों की संख्या बाढ़ की तरह हो गई और आज बढ़कर 72.33  प्रतिशत हो गई है। आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट के तीन कारण रहे हैं। पहला, आप्रवास, औद्योगीकरण और शहरीकरण। बाहर से लोग आकर राज्य में बसते गए, औद्योगीकरण ने भी महती भूमिका निभाई। बड़े-बड़े उद्योग लगे, डैम बने तो बाहर आकर लोग रोजगार-नौकरी करने लगे। शहरीकरण ने भी लोगों को रोजगार मुहैया कराया। इस तरह बाहर से आकर लोग राज्य में बसते गए। एक ओर रोजगार के लिए बाहरी लोग झारखंड में आए तो आदिवासी रोजगार की तलाश में बाहर जाने लगे। कुछ का जाना मौसमी थी, कुछ दूसरी जगहों पर जाकर बस गए। कुछ जबरिया भी ले जाए गए। असम के चाय बगानों में सैकड़ों साल पहले अंगरेजों ने जबरन झारखंड के लोगों को काम करने के लिए ले गए। कुछ विस्थापन का शिकार होकर अपने वतन से दूर चले गए। इस तरह ये अपने ही घर में अल्पसंख्यक होते चले गए। एक और बड़ी वजह है जनगणना। जनगणना में इनके लिए कोई कॉलम नहीं हैं। देश की संप्रभु सरकार इनकी उपस्थिति को ही नकारती है। इसको लेकर राज्य में काफी आंदोलन हुए, हो रहे हैं। ये अलग से चिद्दित करने की मांग कर रहे हैं। डॉ रामदयाल मुंडा कहते हैं, भारतीय संविधान ने आदिवासियों को एक विशिष्ट समुदाय के रूप में मान्यता दी है और उनकी सुरक्षा और विकास के लिए कई प्रावधान किए हैं किंतु धर्म के मामले में उसने यह स्वतंत्राता दे रखी है कि जो जिस धर्म का अनुसरण करना चाहे, करे। व्यवहार में जैसा कि जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है, आदिवासी की अपनी धार्मिक पहचान नहीं के बराबर है। गणना प्रणाली में अब तक अन्य धर्मों-हिंदू, मुस्लिम-सिख, ईसाई इत्यादि-की तरह अपनी धार्मिक पहचान दर्ज करने के लिए कोई निश्चित जगह न पाकर आदिवासियों को 'अन्यÓ के ही अंतर्गत गिनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। (आदि धरम का प्राक्कथन डॉ रामदयाल मुंडा-रतन सिंह मानकी) इस तरह आदिवासियों की लगातार घटती जनसंख्या के पीछे भी कई पेंच, राजनीति और साजिश दिखाई पड़ती है। ये केवल, विकास और विस्थापन के मारे हुए नहीं हैं, इनका मिटाने एक गहरी साजिश भी दिखाई देती है। क्योंकि जहां-जहां ये हैं, उनकी धरती के नीचे सोना है। इस पर नजर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है। दुर्भाग्य से यही वह इलाका है, जिसे लाल गलियारा कहा जा रहा है और जिसके लिए ग्रीन हंट आपरेशन चलाया जा रहा है। आदिवासियों के सामने इधर कुआं-उधर खाई की स्थिति पैदा हो गई है। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति के बाद यह सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। नागार्जुन ने आजादी के आस-पास सितंबर 1947 में एक कविता लिखी थी, उदबोधन, जो युगधारा में संकलित है। वे उसी समय भांप गए थे और आदिवासियों को जागरूक करते हुए कहा, उठो, उठो...।
पंक्तियों पर गौर करें-
झारखंड सतपुड़ा सदृश तव स्कंध!
रत्नाकर हो अगर तुम्हारा नाम
सागर को क्या कुछ होगी आपत्ति?
अबरख और कोयला और पेट्रऊऊोल
हीरा और जवाहर (मणिमाणिक्य)
सोना चांदी लोहा औÓ इस्पात...
अंदर दबी पड़ी हैं सौ-सौ खान
उठो, उठो, उठ जाओ विन्ध्य महान!
मांग रहा युग तुमसे जीवनदान !
.................
कविता की अंतिम पंक्तियां हैं-
भील, गोंड, हो, मुंडा औÓ संथाल
अब भी तो विकसित हों तेरे बाल
देखो तुमसे मांग रहे द्युति दान
निर्विकल्प निश्चल सौ-सौ दिनमान
उठो, उठो, उठ जाओ विन्ध्य महान!
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इस कविता के साथ अरुंधती रॉय के उस लेख के कुछ अंश भी देख लें, शायद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रॉय आउटलुक में मिस्टर चिदंबरम वार लेख में लिखती हैं, 'झारखंड और उड़ीसा आदि की पहाडिय़ों में जितनी बाक्साइट भरी पड़ी है, उसकी कीमत आंकी जाए तो उसमें 12 शून्य आता है। वह पूछती हैं, इसके क्या मायने है? कहती हैं, झारखंड में पिछले दिनों मधु कोड़ा की अवैध 4,500 करोड़ की संपत्ति का मामला काफी गरमाया था। झारखंड खनिजों का भंडार है। वहां भी आदिवासी हैं। वहां भी सरकार 'विकासÓ कर रही है और माओवादी तो वहां हैं ही। जाहिर है, जो पैसे मधु कोड़ा एंड कंपनी ने कमाए, वे खनिज और कोयले से ही आए हैं। कंपनियों की जहां तक बात है, आर्सेलर मित्तल-जिंदल से लेकर कौन है, जो झारखंड में मौजूद नहीं। यानी, खनिज, आदिवासी, माओवाद, धन, विकास, जंगल, जमीन, निजी पूंजी, आंतरिक सुरक्षा-ये तमाम शब्द दरअसल एक ही संदर्भ से ताल्लुक रखते हैं, जो एक ही किस्म के भौगोलिक परिक्षेत्रा पर लागू होते हैं।Ó
 अब ऐसे विकास के क्या मायने हैं, और जो कंपनियां यहां उद्योग लगाने को आतुर क्यों हैं, यह समझने के लिए बहुत दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। उनके इस विकास से वास्तव में विकास किसका होगा, यह भी अबूझ नहीं है। इसलिए, यदि आदिवासी आज जमीन नहीं देने की बात कर रहे हैं तो वे गलत नहीं हैं। शायद वे अपनी पुरानी गलती को दुर$स्त कर रहे हैं।

विकास, विस्थापन और आदिवासी


शुक्रवार, 4 जुलाई 2014

तुम किस खोह में खोये हो

तेलंगना, नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम की मिट्टी
सोनभद्र और पुनपुन की तराई में जमकर
एक नया सपना उगाने में लगी हैं-
तुम किस खोह में खोये हो?

                                                                                                                  -कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह
सपने आज भी जिंदा हैं। जिंदा न होते तो महाराष्ट्र से पं बंगाल तक आंध्रप्रदेश से लेकर उड़ीसा और झारखंड तक की जंगलों में दिनों दिन आग की लपटें बड़ी नहीं होती। आज भी इन इलाकों में जल, जंगल, जमीन की लड़ाई जारी है-आजादी के 63 साल बाद भी। यह देश के लिए गर्व का विषय है या शर्म का-इसका जवाब तो देश के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। क्या यह अजीब नहीं लगता कि देश की करीब दस करोड़ आबादी, जिसे आदिवासी कहा जाता है, वह आज भी विकास की कीमत चुका रही है? उसकी भाषा, उसकी संस्कृति सबकुछ नष्ट करने के लिए तथाकथित सभ्य समाज और उसके नुमाइंदे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे? क्या ऐसा नहीं लगता कि इस देश में लोकतंत्र का अर्थ सबके लिए एक ही नहीं है? आजादी, अभिव्यक्ति, और अस्मिता जैसे शब्द भी एक ही माने नहीं रखते। क्या वर्ग बदलते ही इनकी अवधारणा नहीं बदल जाती हैं। आजादी के बाद का इतिहास तो यही दर्शाता है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से देश को संबोधित करते हुए कहते हैं दुनिया भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए कि इसमें रुकावट कौन है? उनका इशारा आदिवासियों की ओर तो नहीं है? आखिर, विकास में सबसे बड़े बाधक तो उनकी नजर में यही हैं। उनके इस संदेश के पीछे छिपे निहितार्थ तो यही लगते हैं? जैसे कारपोरेट गृहमंत्री को आदिवासी और माओवादी में अंतर नहीं समझ में आता है और इन्हें समाप्त करने के लिए उन्होंने आपरेशन ग्रीन हंट चला रखा है। महाश्वेता देवी पूछती हैं आपरेशन ग्रीन का क्या मतलब है? ग्रीन यानी जंगल का शिकार? क्यों भाई? इसलिए कि जंगल को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपना है। वे कंपनी लगाएंगे, इससे देश की तरक्की होगी। देश आगे बढ़ेगा? अब ये आदिवासी इसमें बाधक हैं। वे जंगलों में रहते हैं। माओवादी भी जंगलों में रहते हैं। तो, दोनों को खत्म करने के लिए इससे आसान रास्ता क्या हो सकता है कि सभी को माओवादी घोषित कर दो। न भी करो तो आपरेशन के बाद खुद आदिवासी जंगल छोड़ देंगे। फिर पी चिदंबरम का मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। पं सिंहभूम आदि क्षेत्रों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जवान गांवों में घुसकर महिलाओं और ग्रामीणों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उनके उत्पात से लोग गांव छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हालत किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जो रास्ता अख्तियार केंद्र सरकार की है, उसकी जो अदूरदर्शी सोच है, उससे लगता नहीं कि वह इस समस्या से पार पाएगी। क्योंकि जो लोग आदिवासियों के इतिहास की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं वह जानते हैं कि जल, जंगल, जमीन के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। बहुत दिनों तक इनकी भलमनसाहत का फायदा नहीं उठाया जा सकता। औपनिवेशिककाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश करने के बाद यहां के जंगल और जमीन पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए कई कानून बनाए। 1793 में स्थायी बंदोबस्त कानून बनाया और आदिवासियों को अलग-थलग कर दिया। जमीन के बाद जंगल पर एकाधिकार के लिए 1865 में कानून बनाया। विकास के लिए 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया। यानी शोषण को कानूनी जामा पहनाया। लेकिन आदिवासी उसके कानून के झांसों में नहीं आए। इसी का परिणाम रहा आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। 1855 से लेकर आजादी मिलने तक कई विद्रोह हुए..मानभूम विद्रोह, चेरो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, गंगनारायण विद्रोह, संथाल विद्रोह, भुइयां टिकैत विद्रोह आदि-आदि। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान राष्ट्रव्यापी संघर्ष से पहले ही झारखंड की धरती ने 1855 में ही संघर्ष का सिंहनाद कर दिया था। चार भाइयों सिदू-कान्हों-चांद-भैरव की अगुवाई वाले इस संघर्ष को संताल हूल के नाम से जाना जाता है, जिसमें दस हजार लोग बलिदान हुए थे। संताल गजेटियर में लिखा है, संताल विद्रोह के पीछे जमीन पर एकछत्र अधिकार की स्थापना की लालसा थी। इस विद्रोह का क्षेत्र व्यापक था और इसने लंबे समय तक झारखंड के मानस को हिलोड़ते रहा और क्रांति के लिए उकसाता रहा। इस महान हूल को मुख्यधारा के इतिहासकारों ने उपेक्षित ही छोड़ दिया। यह अकारण नहीं कि सखुए की टहनी को गांव-गांव घुमाकर 30 जून, 1855 को भगनाडीह गांव में संतालों को एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। कहते हैं इस दिन करीब चार सौ गांवों से दस हजार लोग अपने पारंपरिक हथियारों के साथ जुटे थे। अब क्या था, क्रांति का बिगुल फूंक दिया गया। नारा दिया, खेत हमने बनाए हैं, इसलिए ये हमारे हैं। इसके लिए किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। इस वाक्य ने जो हुंकार भरी, वह अप्रत्याशित था। सालों का दबा आक्रोश अचानक फूंट पड़ा। यह अलग बात है इस संघर्ष में दस हजार लोग मारे गए। लेकिन इसने संघर्ष की पीठिका तैयार कर दी। इसके दो साल बाद 1857 में धरती फिर धधक उठी। इस बार पूरे देश में आग लग गई। झारखंड का पलामू, मानभूम, सिंहभूम, रांची और उसके आस-पास के क्षेत्रों में आग की लपटें तेज होने लगीं। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडेय गणपत राय, नीलांबर-पीतांबर आदि ने जगह-जगह नेृतत्व संभाला। विद्रोह ने नया मुकाम हासिल किया। रांची, चाइबासा, चक्रधरपुर, कोल्हान, हजारीबाग आदि क्षेत्र भी रह-रह कर सुलगते-सुलगते धधक उठते। संघर्ष चलता रहा। अंग्रेजों के अत्याचार व शोषण में कमी नहीं आ रही था। अलबत्ता कानून बनाकर थोड़ी-थोड़ी रियायत जरूर दे रहे थे। आगे चलकर झारखंड को एक और नायक मिला, जिसने बहुत दूर तक इस राज्य को प्रभावित किया। नाम था बिरसा मुंडा। संताल हूल बीस साल बाद बिरसा का जन्म हुआ। बहुत कम आयु पाई थी। 9 जून, 1900 को रांची कारा में देहावसान हो गया। कुल पच्चीस की उम्र में पूरे झारखंड को बेचैन करने वाले इस युवा ने अंग्रेजी की चपलनीति, उनकी मानसिकता, लूट, धर्मातरण आदि पर जमकर प्रहार किया, लोगों को एकजुट किया। संघर्ष को आगे बढ़ाया। लोगों को संगठित कर साम्राज्यवादी सत्ता से लड़ने का ऐलान किया.. कहा, अब सरकार की बात कानने की जरूरत नहीं है। उनका संघर्ष धीरे-धीरे पठारों से होते हुए गांवों में फैलने लगा। लोग संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। मुक्ति की कामना लिए हुए सैकड़ों नौजवान बिरसा के साथ हो लिए। चक्रधरपुर, खूंटी, चाईबासा, कर्रा, तोरपा, बसिया आदि में आजादी की चाह की आग सुलगने लगी। बिरसा ने डोम्बारी बुरू और सइल रकाब के सुरक्षित जंगलों से, जो खूंटी में पड़ता है, आंदोलन की धार को तेज कर दिया। 24 दिसंबर 1899 को पूर्व योजना के अनुसार मिशनों और सरकारी दफ्तरों तथा सैनिकों पर हमले होने लगे। सात जनवरी को खूंटी पर आक्रमण किया गया। बिरसा का आंदोलन बढ़ता जा रहा था। अंग्रज प्रशासन इसे किसी भी स्तर पर कुचलने के लिए तैयार थी। लिहाजा, सइन रकाब और डोम्बारी बुरू को बुरी तरह घेर लिया गया। अंग्रेजों से मुखबिरी कर दी कि बिरसा डोम्बारीबुरू पर डेरा डाले हुए है। अब अंग्रेजों का काम आसान हो गया था। उस पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया गया था। युद्ध शुरू हो गया। इसमें काफी लोग मारे गए। कुछ दिनों के बाद संतरा के जंगल से बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बिरसा और उनके अनुयायियों पर मुकदमा चला। लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा को लेकर खूंटी और आस-पास के क्षेत्रों में मुंडारी भाषा में गीत प्रचलित हैं। इसे कुमार सुरेश सिेह ने संकलित कर एक पुस्तक ही लिख डाली है, जिसमें बिरसा की पूरी कहानी और आंदोलन को समेटा है। खैर, भगवान बिरसा के बाद भी आंदोलन का सिलसिला थमा नहीं। बाद के दिनों में कांगे्रस का फैलाव जैसे-जैसे होता गया, गांधी का प्रभाव भी बढ़ता गया और आंदोलन का रुख भी बदलता गया। गांधी से प्रभावित झारखंड में टाना भगतों का अहिंसक आंदोलन चला। आज ये उपेक्षित हैं। क्यों, क्या ये आजादी की कीमत चुका रहे हैं?
इन आंदोलनों के पीछे क्या था? जल, जंगल, जमीन ही न? फिर आजाद देश की सरकार कैसे सोच रही है कि वह जवानों की बदौलत उनकी जमीन हड़प लेगी? वह बार-बार विकास की दुहाई देती है-दे रही है। विकास माने विनाश तो नहीं होता। आजादी के बाद और कुछ उसके पूर्व झारखंड में बडे़-बड़े उद्योग स्थापित हुए। इससे आदिवासियों का विस्थापन हुआ। उन्हें शर्त के अनुसार न मुआवजा दिया न नौकरी। बोकारो, एचईसी, कोयलकारो आदि उद्योगों-परियोजनाओं की कीमत आदिवासियों ने चुकाई और वे आज भी चुका रहे हैं। आज स्थिति और भी भयावह है। पहले सरकार के पास कुछ नैतिकता भी और समाज कल्याण की भावना भी थी। पर, 1991 के बाद सबकुछ बदल गया। मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक क्रांति का फलसफा तैयार किया, उसे उदारीकरण का नाम दिया। यह उदारता किसके लिए, गरीबों के लिए या अमीरों के लिए! समय और अनुभव तो यही बताते हैं कि पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए उदार नियम बनाए गए। इस नियम ने आम जनता को हाशिए पर ढकेला और पूंजीपति लगातार समृद्ध होते गए। करोड़पतियों-अरबपतियों की संख्या बढ़ती गई। इनका मुनाफा भी तेजी से बढ़ता गया। लेकिन गरीबी भी तेजी से बढ़ती गई। आज देश के सौ अमीरों के पास 276 बिलियन डालर की पूंजी है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 25 प्रतिशत है। 2008 में भारतीय अरबपतियों की संख्या 27 थी, जो एक वर्ष में बढ़कर 52 हो गई। एक वर्ष में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति पांच लाख करोड़ बढ़ी है। 2009-10 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1100 बिलियन डालर रहने की उम्मीद है, यानी सौ करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश का एक चौथाई पैसा सौ लोगों के पास है। यह मनमोहन सिंह के आर्थिक उदारीकरण की भयावह तस्वीर का एक छोटा रूप है। दूसरी तरफ इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति (मार्च 2010) पर देश का वित्तीय घाटा 4 लाख करोड़ का होने का अनुमान है। यह सब देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उदारवादी सिद्धांत का कमाल है। जब से यह व्यवस्था लागू हुई है, एक और अरबपतियों की संख्या बढ़ी है तो दूसरी ओर गरीबों की संख्या। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट बताती है कि 84 करोड़ भारतीय रोजाना बीस रुपए से कम पर गुजर-बसर करते हैं। 30 प्रतिशत ग्रामीण जनता रोज 19 रुपए और 10 प्रतिशत शहरी जनता 13 रुपए प्रतिदिन पर गुजर-बसर कर रही है। बीस करोड़ की आबादी मात्र 12 रुपए से भी कम पर अपने जीवन की गाड़ी चला रही है। कहने की जरूरत नहीं कि आम आदमी की कीमत पर ही आर्थिक विकास की इमारत खड़ी की जा रही है।
विषमता की ऐसी खाई समस्याओं को ही जन्म दे सकती है। नागार्जुन ने बहुत पहले पूछा थाभुक्खड़ के हाथों में यह बंदूक कहां से आई? इसका जवाब तो मनमोहन सिंह ही दे सकते हैं। 
नई आर्थिक नीति में किसानी की चिंता नहीं, बड़े कारपोरेट घरानों की चिंता है। सरकार का ध्यान गरीबों पर नहीं अमीरों पर है। अब संसद में भी गरीबों के हक की आवाज नहीं सुनाई देगी क्योंकि संसद में भी अमीर सांसद बहुमत में हैं। कमल नयन काबरा कहते हैं कि 'आज का भारतीय राज्य एक पक्षपाती राज्य है जो पूंजीपतियों की सेवा करता है, और जनता के हितों की बेशर्मी से उपेक्षा करता है।'
अब सरकार के सरोकारों पर और कुछ कहा जा सकता है? हम जो विकास करना चाहते हैं या  विकास का जो माडल हमने बनाया है, ज्यादा सही होगा कि हमने विकसित देशों से उधार लिया, उसने विनाश ही ज्यादा किया। जगह-जगह सेज बनाने की सरकार ने घोषणा कर रखी है। राज्य की सरकारें एमओयू के जरिए राज्य की संपदा को औने-पौने दामों में कंपनियों को मुहैया करा रही हैं। दुर्भाग्य यह है कि जहां-जहां मिनरल्स हैं, कोयला है, सोना है, यूरेनियम है, उन क्षेत्रों में आदिवासियों का रहवास है। और, इन्हीं क्षेत्रों में लाल आतंक फैला हुआ है। केंद्र की सरकार इनके खात्मे के लिए आपरेशन ग्रीनहंट चला रही है। कई मानवाधिकार संगठन और महाश्वेता देवी तक यही मानती हैं कि ग्रीन हंट आपरेशन नक्सलियों के सफाए के लिए नहीं जंगल से आदिवासियों को बेदखल करने के लिए चलाए जा रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि एक ओर आपेरशन ग्रीन चलाया जा रहा है तो दूसरी ओर खनिज संपदा का हवाई सर्वेक्षण हो रहा है। आखिर, इसका क्या मतलब है? एक और प्रश्न उठता है कि आखिर, 63 साल बाद सरकार को आदिवासी इलाकों में विकास की सुध क्यों जगी? झारखंड, छत्तीसगढ़, पं बंगाल का लालगढ़ इलाका, मध्यप्रदेश के कुछ हिस्से, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश आदि में रहने वाले आदिवासियों की सुधि पहले क्यों नहीं ली गई?
अचानक, जब सरकार ने बड़ी-बड़ी कंपनियों से एमओयू किए और उन्हें आदिवासियों ने अपनी देने से इनकार कर दिया तो सरकार ने बहुत सुनियोजित तरीके से दुष्प्रचार करना शुरू किया। विकास का नारा उछाला। जंगलों से माओवादियों को खदेड़ने का अभियान शुरू किया। इस अभियान में माओवादी भले बच निकले, आदिवासियों दोहरी मार झेलने का मजबूर हो गए हैं। एक ओर माओवादी तो दूसरी ओर  आरपीएफ के जवान। अब ये पलायन न करें तो क्या करें? वैसे, सरकार के इस आपरेशन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। दंतेवाड़ा की घटना ने सरकार की रणनीति और उसकी इच्छा शक्ति दोनों की पोल खोल दी है। इसने साबित कर दिया है कि उसके पास कोई ठोस योजना नहीं है। या फिर वह जवानों को शहीद करवाकर नक्सलियों की भयावहता रेखांकित करना चाहती है ताकि वह सेना को उतार सके। सेना ने चूंंकि पहले ही कह दिया है, अपनों के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। सो, कारपोरेट गृहमंत्री  चाहते हैं कि इस तरह की घटना हो। गृहमंत्री जी विकास का रट लगाए हुए हैं। सवाल उठता है कि सरकार यदि आदिवासी क्षेत्रों में विकास ही करना चाहती है तो पहले उसे उन आदिवासी क्षेत्रों में विकास करके दिखाना चाहिए जो लाल आतंक से मुक्त हैं। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में छह जिले ही हैं जहां नक्सलियों की धमक हैं। चार जिलों में उनकी उपस्थित शून्य है। सरकार को बाकी के जिलों में विकास करके तो दिखाना चाहिए। इसी तरह झारखंड की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि झारखंड के 24 जिले पूरी तरह लाल आंतक से ग्रस्त हैं। इनमें कुछ ही जिले हैं, जहां उनकी चलती है। लेकिन सरकार मौन साधे हैं। यहां तो वृद्धापेंशन के लिए भी सरकारी हाकीमों को घूस देना पड़ता है। इंदिरा आवास, बिरसा मुंडा आवास, मनरेगा आदि की हालत किसी गांव में जाकर देख सकते हैं। पर, सरकार अपने बेईमान अधिकारियों पर कोई अंकुश लगाना मुनासिब नहीं समझती।
राज्यसभा सांसद डा. रामदयाल मुंडा तो स्पष्ट कहते हैं कि विकास हो लेकिन जनता की शर्त पर, पूंजीपतियों की शर्त नहीं। उन्होंने कई बार दुहराया है कि सरकार जो भी विकास करना चाहती है, उसमें जनता कहीं भी नहीं है। इस विकास के माडल में उसे विस्थापित ही होना पड़ता है। वहीं, झारखंड के बौद्धिक अगुवा
डा. बीपी केशरी कहते हैं कि विकास से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन सरकार उपनिवेशवादी विकास कर रही है। इस विकास से पूंजीपतियों का विकास तो हो रहा है लेकिन बड़ी आबादी भिखारी बनती जा रही है। वह कहते हैं कि सरकार आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। आस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका में वहां के मूल निवासियों को खत्म कर दिया गया। पूरी दुनिया में कई जातियों विकास की भेंट चढ़ गई। उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। यही काम अब अपने देश की सरकार कर रही है। वह कहते हैं कि विकास का यह जहरीला तरीका है। हमें वैकल्पिक विकास की योजना बनानी चाहिए। जनता के विकास का प्रोग्राम बनना चाहिए। विकास कैसा हो, किस तरह का हो, यह गांव की जनता सोचे। लेकिन सरकार सोच नहीं पा रही है। वन अधिकार कानून को भी ठीक से लागू नहीं कर पा रही है। जो कानून आदिवासी हितों के लिए बने भी उन पर वर्चस्वशाली जातियों ने अपने हितों की ओर मोड़ दिया। आदिवासी समाज जहां 63 साल पहले खड़ा था, वहीं आज भी खड़ा है। क्या उनके जज्बात, उनके आक्रोश, उनकी जायज मांगों, उनके हकों को लेकर हम या हमारी सरकार, मुख्यधारा का मीडया कभी संजीदा हुआ है?  
नोट * दो साल पहले लिखी रचना है।

कायस्थों ने उठाई थी बिहार की मांग

बिहार ने पिछले साल अपने गठन का शतवार्षिकी मनाया, लेकिन हम उन सपूतों को याद करने से भी परहेज कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार को अलग करने की मांग पहले पहल उठाई थी। बंगभंग आंदोलन की इसमें बड़ी भूमिका है। 1905 के बाद ही अलग बिहार की मांग जोर पकडऩे लगी थी। इसे जानने के लिए थोड़ा अतीत में जाना हैं। बंगभंग विरोधी आंदोलन से बिहार तथा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारम्भ हो गया। बिहार के डा. ज्ञानेन्द्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी एवं बाबा ठाकुर दास प्रमुख थे। बाबा ठाकुर दास ने 1906-07 . में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसायटी की स्थापना की और समाचार-पत्र द्वारा दी मदरलैंड का संपादन एवं प्रकाशन शुरू किया ।
बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की स्थापना 12-13 अप्रैल, 1906 में पटना में हुई जिसकी अध्यक्षता अली इमाम ने की थी, इसमें बिहार को अलग प्रांत की मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया। अली इमाम का संबंध रांची है। रांची में हजारीबाग मार्ग पर जिमखाना क्लब के सामने उनकी मजार है। मजार से सटी उनकी कोठी थी, जिसे इमाम कोठी कहा जाता था। सरकार ने इस कोठी को संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। सो, उनके वंशजों ने इसे बेच दिया। हालांकि मजार के साथ आज भी काफी जमीन है, जिसे कला संग्रहालय बनाने की मांग उठती रही है। खैर, इसकी चर्चा फिर कभी। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि 1908 . में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसमें स'िचदानन्द सिंह, मजरूलहक हसन, इमाम, दीपनारायण सिंह आदि शामिल थे। कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद इसका अध्यक्ष इमाम हुसैन को बनाया गया ।
1909 . में बिहार कांग्रेस सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ। इसमें भी बिहार को अलग राज्य की मांग जोरदार ढंग से की गई। यानी कांग्रेस ने भी इस मांग पर अपनी मुहर लगाई। 1910 . में मार्लेमिंटो सुधार के अंतर्गत प्रथम चुनाव आयोजन में स'िचदानन्द सिंह ने चार महाराजाओं को हराकर बंगाल विधान परिषद् की ओर से केंद्रीय विधान परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए । 1911 . में दिल्ली दरबार में जार्ज पंचम के आगमन में केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशन के दौरान स'िचदानन्द सिंह, अली इमाम एवं मोहम्मद अली ने पृथक बिहार की मांग की। फलत: इन बिहारी महान सपूतों द्वारा 12 दिसम्बर, 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा हुई। इस घोषणा के अनुसार एक अप्रैल, 1912 को बिहार की नए प्रान्त के रूप में विधिवत स्थापना की गई। बिहार के स्वतन्त्र अस्तित्व का मुहर लगने के तत्काल बाद पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां वार्षिक सम्मेलन हुआ।
मुगलकालीन समय में बिहार एक अलग सूबा था। मुगल सत्ता समाप्ति के समय बंगाल के नवाबों के अधीन बिहार चला गया। फलत: बिहार की अलग राज्य की मांग सर्वप्रथम मुस्लिम और कायस्थों ने की थी। जब लार्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 . में पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग में बांध दिया था तब बिहार के लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया एवं स'िचदानन्द सिंह एवं महेश नारायण ने अखबारों में वैकल्पिक विभाजन की रूपरेखा देते हुए लेख लिखे थे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल और लेपरेशन ऑफ बिहार 1906 . में प्रकाशित हुए थे।
इस समय कलकत्ता में राजेन्द्र प्रसाद अध्ययनरत थे वे वहां वे बिहारी क्लब के मंत्री थे। डा. 'िचदानन्द सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, महेश नारायण तथा अन्य छात्र नेताओं से विचार-विमर्श के बाद पटना में एक विशाल बिहार छात्र सम्मेलन करवाया। यह सम्मेलन दशहरा की छुट्टी में पहला बिहारी छात्र सम्मेलन पटना कॉलेज के प्रांगण में पटना के प्रमुख शर्फुद्दीन के सभापतित्व में संपन्न हुआ था। इससे बिहार पृथक्करण आंदोलन को विशेष बल मिला। बिहार के साथ उड़ीसा भी था। 19&5 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और इसके 65 साल बाद झारखंड। बिहार के निर्माण में बिहार टाइम्स की भी प्रमुख भूमिका रही है। 1906 . में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। 1907 . में महेश नारायण का निधन हो गया। स'िचदानन्द ने ब्रह्मदेव नारायण के सहयोग से पत्रिका का सम्पादन जारी रखा। पत्रिका का प्रकाशन 1894 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भी बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करना था।