‘भारतीय किसान प्रायरू लाभ और प्रतिफल के लिए नहीं, वरन जीवन निर्वाह के लिए खटता था। भूमि की अतिसंकुलता और जीवन निर्वाह के वैकल्पिक साधनों एवं दुर्दशा से बचने के उपायों की कमी-इन सबके कारण कहीं भी, किसी भी शर्त पर फसल उगाने को किसान लाचार था। खाद्य सामग्री के लिए उसे जमीन की जरूरत है और जमीन के लिए उसे महाजन की मिन्नत चिरौरी करनी पड़ती है। यद्यपि जितनी उसकी चल-अचल संपत्ति है उससे अधिक उस पर महाजन का ऋण है, जहां उसकी जमीन महाजन के हाथ में चली गई है, वहां किसी भी कायदे कानून से उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं, काश्तकारी का कोई भी कानून उसकी रक्षा नहीं कर सकता।’ -रायल कमीशन की रिपोर्ट, (1926)किसान की हालत जिस तरह दिन-पर-दिन गिरती जा रही है, उससे किसान क्रांति की आशंका होती है। -राधाकमल मुखर्जी (हिंदुस्तान की भूमि समस्या-1933)
‘अच्छा यह बताओ पदारथ, जो बिसार नहीं पाएंगे वो बोएंगे कहां से, और बोएंगे नहीं तो पहले का बकाया कैसे वापस करेंगे?’
‘जरा धीरे बोलो साधू। ...सब ससुरे जोत-बो लेंगे और लगान भर देंगे तो बेदखल कैसे होंगे? बेदखल नहीं होंगे तो हमारे-तुम्हारे यहां मजूरी कौन करेगा? फिर बेदखल होंगे तो आखिर खेतवा कहां जाएगा। राय साहब किसी को तो देंगे, खुद तो यहां काश्त करने आएंगे नहीं।’
-(बेदखल-कमलाकांत त्रिपाठी, पेज 13-14)
भारतीय किसान की यही है त्रासदी। कबीर की बानी से लेकर प्रेमचंद के ‘गोदान’, श्याम बिहारी ‘श्यामल’ की ‘धपेल’ शिवमूर्ति के ‘आखिरी छलांग’ और कमलाकांत त्रिपाठी के ‘बेदखल’ तक किसानों के पोर-पोर दर्द को महसूस किया जा सकता हैं। रेणु की परती परिकथा को भी भूला नहीं जा सकता है। फेहरिश्त और लंबी हो सकती है, पर यहां उसे बढ़ाना उद्देश्य नहीं हैै। जब हम इन रचनाओं पर नजर डालते हैं तो यही लगता है कि पंद्रहवीं शताब्दी (समय और पीछे भी धकेला जा सकता है) से लेकर अब तक किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। किसान तब भी बेहाल थे, जब सिंचाई के साधन नहीं थे। प्रकृति पर उनकी निर्भरता थी। किसान अब भी परेशान हैं, जब आधुनिक मशीनों ने गाय-बैलों को खूंटे तक ही सीमित कर दिया है। पहले वह आत्महत्या नहीं करता था। रो-धोकर उसकी ‘जिनगी’ की गाड़ी पार लग जाती थी। पहले महाजन थे, साहुकार थे, जमींदार थे, जिनसे वह कर्ज लेता था, खेती करता था। इसके अलावा तरह-तरह के लगान थे-
‘एक बात नहीं सुने होंगे। दवाई और भंडारा में जितना खर्च हुआ, सब रिआया से वसूल होगा। लगान की अगली किस्त के साथ फोड़ावन भी लगेगा।’ झिंगुरी सिंह ने बड़े शांत स्वर में कहा और सुंघनी की डिबिया निकालने लगे।
‘ई फोड़ावन क्या बला है बाबू साहेब?’ फर्श पर्र इंट का टुकड़ा रखकर बैठे भगवान दीन ने पूछा।
‘अरे, जैसे हथियावन, घोड़ावन, मोटरावन, लटियावन वगैरह दिए थे न, वैसे अब फोड़ावन भी देना।’ (पेज 16)
अब वह बैंकों से कर्ज लेता है। हालांकि सूदखोरों की प्रजाति अब भी नष्ट नहीं हुई है। इसलिए वह सूदखोर और बंैक दोनों पर निर्भर हैं किसानी के लिए। यह अलग बात है कि जब फसल पक कर तैयार होती है तो दाम नहीं मिलते या उसके दाम गिर जाते हैं। कर्ज में डूबे किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय आत्महत्या के। आत्महत्या के बाद वह आंकड़ों का हिस्सा हो जाता है। अखबारों में थोड़ी जगह पा जाता है। इसके बाद सब कुछ शांत-स्थिर...। सरकार थोड़ी राहत की घोषणा करती है, पर यह राहत भी दलालों और साहुकारों के पेट में समा जाता है। यह हाल है अपने गणतंत्र का। गणतंत्र देश के ‘गण’ इसी मनोदशा में जी रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि कृषि प्रधान देश में किसान क्यों मर रहे हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं?
किसानों की यह स्थिति क्यों हुई, कैसे हुई? क्यों किसान आत्महत्या को मजबूर हैं? क्यों उसके सिर पर बेदखली की तलवार हमेशा लटकती रहती है? क्यों विकास के नाम पर उसे ही बार-बार विस्थापित होना पड़ता है? विकास के नाम पर क्या आज तक किसी उद्योगपति या व्यवसायी के विस्थापित होने का मामला प्रकाश में आया है? आखिर, दुख, दर्द, पीड़ा किसानों के हिस्से ही क्यों आती है? आधुनिकीकरण और उद्योग के नाम पर किसानों-ग्रामीणों को ही क्यों बेदखल होना पड़ता है? इसका जवाब कौन देगा? जाहिर है, विस्थापन और बेदखली के अलावा किसानों के पास कोई चारा नहीं होता तब वह आंदोलन की राह पकड़ता है। उत्तरप्रदेश, झारखंड, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, पं बंगाल में किसानों के भीतर चेतना और अपने अधिकारों को लेकर जो विस्फोट हुआ है, वह इसी का परिणाम है। स्पष्टड्ढतरू इस संघर्ष-आंदोलन के पीछे सैकड़ों सालों की वह अनकही पीड़ा है जो एक साथ फूंट पड़ी है। सरकार में बैठे अंधे नेताओं और नौकरशाहों को यह भले न दिखाई दे, पर इसकी पृष्ठड्ढभूमि गहरी है।
तमाम औद्योगिक फलसफे के बावजदू यह मानना ही पड़ता है कि किसान ही यहां की अर्थव्यवस्था के मजबूत रीढ़ हैं। (इस मंदी के दौर में अब अर्थशास्त्री कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह ेदे रहे हैं)इन्हें तोडने का प्रयास औपनिवेशिक काल में ही शुरू हो गया था। इसके बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। आजादी के बाद नौकरशाहों का जो मध्यवर्ग उभरा, वह भले ही भारत में पैदा हुआ था, लेकिन बोल-चाल और सोच में अंग्रेज ही था। यही लोग निति-नियंता थे। कानून बनाने से लेकर उसको पालन कराने में इनकी भूमिका थी। उनकी इस नीति में किसान हाशिए पर थे। उनका संबंध था भी तो इतना ही कि कैसे उससे लगान वसूला जा सके। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। जाते भी थे, क्योंकि उनका बनाया हुआ कानून उनके पास था। इस मानसिकता के लोग आजाद भारत में भी हावी हैं। यही लोग एयरकंडिशन कमरों में बैठकर किसानों की चिंता में दुबले होते हैं। यही लोग उनके उबरने की नीतियां बनाते हैं। इन नीतियों से किसान भले न उबरे, पर अधिकारी जरूर अपनी ‘गरीबी’ से उबर जाते हैं।
किसानों के दुख-दर्द की कहानी उसी परपीडक दौर से शुरू होती है। जो गांव कभी आत्मनिर्भर थे, उन्हें दूसरों पर निर्भर बना दिया गया। ऐसा अंगरेजों ने बहुत सोच-समझकर किया। ए आर देसाई ने ‘भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि’ में लिखा हैै-
‘आदिम हल और बैल से खेती और साधारण औजार की मदद से दस्तकारी की भित्ति पर टिका आत्मनिर्भर गांव, यही अंगरेजों के आने के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल सत्य है। ये स्वपर्याप्त गांव सदियों से भारतीय जीवन की मूल आर्थिक इकाई थे। इनमें न्यूनाधिक परिशोधन हुए थे, लेकिन राजनीतिक हलचल, धार्मिक उथल-पुथल और विनाशकारी युद्धों के बावजूद अंगरेजों के आगमन के पहले तक गांवों की चिरंतन प्रकृति लगभग अक्षुण्ण रही। विदेशी आक्रमण हुए, राजवंश बदले, आपसी लड़ाइयों के बाद विभिन्न राज्यों के भूभागों का नया बंटवारा हुआ, नए राज्य बने और बिगड़े, लेकिन आर्थिक इकाई के रूप में गांवों की हैसियत ज्यों की त्यों रही।’
गांवोंकी इस हैसियत से छेड़छाड़ अंगरेजों ने शुरू की। यह जानी हुई बात है कि पुराने समय में भूमि पर किसी का अधिकार नहीं था। वह ग्राम समुदाय की होती थी। इसे कभी राजा की संपत्ति नहीं माना गया। हां, जमीन की पैदावार के अंशमात्र पर ही उसका अधिकार था। उसी तरह जैसे जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार था, लेकिन गोरे साहबों ने जंगल को अपने अधीन कर लिया और आदिवासी जंगलों के अपने परंपरागत अधिकार से कानूनी रूप से बेदखल कर दिए गए। झारखंड सहित आदिवासी क्षेत्रों में जो भी हूल हुए, वह जमीन और जंगल को लेकर ही हुए। यह लड़ाई आजादी के बाद भी खत्म नहीं हुई है, आज भी चल रही है, आगे बढ़ रही है। वन अधिकार कानून भी बना तो उसमें इतनें पेंच हैं कि आदिवासी उसी में उलझकर रह गए हैं। इसे लागू कराने को लेकर अलग से संघर्ष झारखंड के गांवों में चल रहा है। जाहिर, सत्ता में जो बैठे हैं, कानून बन जाने के बाद भी कई तरह की अड़चने पैदा करते हैं। उनका वर्गीय चरित्र ऐसे मामलों में रह-रह कर उजागर होता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आजादी के तत्काल बाद जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाला कानून बना, पर कानून क्या इस प्रथा को खत्म कर पाया? मैदानी इलाकों में किसान अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है तो पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी जंगल पर अपने परंपरागत अधिकार के लिए...। लड़ाई हर जगह है।
झिंगुरी सिंह भी लड़ रहे हैं। अपने लोगों को समझा रहे हैं। एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे हैं। शोषण-दमन की परतदार प्रवृत्तियों को उघाड़ रहे हैं, अपने देशी जबान में- ‘मोरे भइया किसानो, तोहरी कमाई पर तालुकेदारन की धोती आकाश में झुराय रही है और तोहार दुख तकलीफ सुनै वाला कोई नहीं।...पहली बारिश के बाद किसान उछाह के साथ हल-बैल लिए खेत की ओर दौड़ता है। मगर खेत उसका नहीं। तालुकेदार जब चाहे उसे बेदखल कर दे। जिस ड्ढिमट्टी को पालते-पोसते बाप-दादे मिड्ढट्टी में मिल गए वह मिट्टड्ढी उसकी नहीं। दूर अपने आलीशान कोट में बैठा तालुकेदार उसका मालिक है और अंगरेज बहादुर उसका रखवाला। दोनों ने मिलकर रिआया को तबाह करने की कैसी रचना रची है। यही तालुकेदार जब सत्तावन के गदर में अंगरेजों के खिलाफ खड़े हुए तो रिआया ने आगे बढकर उनका साथ दिया। उनके साथ लड़-मरी। बाद में दोनों मिलकर एक हो गए और रिआया को मक्खी की तरह निकाल फेंका। उसका कोई हक नहीं, कोई अख्तियार नहीं। बस वह तालुकेदार का मुंह जोहे। उसके यहां हारी-बेगारी करे, नजराना दे और खुद दाने-दाने को मोहताज रहे। मोरे भैया किसानो, आप कब तक चुपचाप सहते रहोगे?...’ (पेज 8-9)
किसानों की ऐसी स्थिति मुगल काल के साथ शुरू हुई, जो आज तक विभिन्न स्वरूपों में चल रही है। जबकि अतीत में किसान ऐसे विपर्यय में नहीं जीते थे। पुरा काल में भूमि पर गांव की जनता के परंपरागत अधिकार थे। उसके इस अधिकार को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। न राजा न उसका कोई कारिंदा। कृषि का एकमात्र लक्ष्य था गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करना। गांव की अधिरचना इस तरह होती थी कि सभी जातियों के लिए कोई न कोई व्यवस्था रहती थी। हर जाति के लिए काम। हर के लिए रोटी की व्यवस्था। गांव एक तरह से पूरी तरह आत्मनिर्भर थे, लेकिन गतिहीन नहीं। आगे चलकर, जब अंगरेज यहां मजबूत होते गए, उन्होंने कृषि व्यवस्था पर प्रहार करना शुरू किया। कहते हैं कि भारतीय समाज के इस रीढ़ पर सबसे पहले कार्नवालिस ने प्रहार किया। सन् 1793 में इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमीन के स्थाई बंदोबस्त के जरिए भारत में जमींदारों का सृजन किया। इनमें से अधिकतर वे थे, जिसे अंगरेजों के पूर्व राजनीतिक अधिकारियों ने तहसीलदारों को कमीशन के आधार पर भूमिकर की वसूली के लिए नियुक्त किया था वही आगे चलकर स्थाई बंदोबस्त में जमींदार हो गए। इस वर्ग को पैदा करने के पीछे अंगरेजों का एक मकसद तो यह था कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक समर्थन मिले, ताकि उनके शासन को वैधता मिल सके। यह भी वह अच्छी तरह जानते थे कि उनकी रक्षा तभी हो सकती थी जब उन्हें इन नवजात जमींदारों का समर्थन हासिल हो। इतिहास बताता है कि इन जमींदारों ने अंगरेजों का हर कदम पर साथ दिया। आजादी का पूरा आंदोलन ही जमींदारों के इस चरित्र को उजागर कर देता है। ये अंगरेजों का तब तक साथ देते रहे, जब तक इनके स्वार्थ पर उनने चोट नहीं की। ‘तब रिआया ने आगे बढकर उनका साथ दिया। उनके साथ लड़-मरी।’ लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर वे अपने पुराने तेवर में आ गए। देश में बार-बार किसानों के आंदोलन जमींदारों और दमनकारी कानूनों के कारण ही खड़े होते रहे।
‘बेदखल’ की कहानी भी एक आंदोलन की कहानी है। इस कहानी के केंद्र में हैं अवध के किसान। वे अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए जाते हैं। इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ही किसान सभा का गठन किया जाता है। गठन एक बाबा करते हैं। बाबा रामचंद्र। बाबाके इस चरित्र को देखकर सहज ही सहजानंद सरस्वती की याद हो आती है। यह बाबा महाराष्ट्र के हैं। पारिवारिक कलह के कारण अपने युवा काल में घर से निकल भागते हैं तो घर की राह ही भूल जाते हैं। वह सोचते हैं, कहां ग्वालियर राज्य का वह छोटा सा गांव जीरनपुर, कहां रत्नागिरि, कहां बंबई कहां मद्रास और कहां फीजी। और यह अब अवध का देहाती इलाका। घर छूटा, जाति-बिरादरी छूटी, अपनी मिट्टड्ढी, अपना देश छूटा। यहां, इस अनजान देश में दर-दर भटक रहे हैं। एकदम अकेले और निरूसंग। लोग मिलते हैं, छूटते हैं। फिर मिलते हैं और छूट जाते हैं। और यह क्रम चलता रहता है...पैर कहीं थिर नहीं होते। जिस गांव में बाबा डेरा डालते हैं, वह कसईपुर नामक गांव है। कसईपुर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर तीनों जिलों की सरहद पर बसा है। बाबा का अतीत बार-बार परेशान करता है। बीती यादें और बातें उन्हें सोने नहीं देतीं। वह मुक्ति के लिए छटपटाने लगते हैं। वे गांव-गांव कथा कहते हैं लेकिन कथा कहते हुए लगता है इससे कुछ बनने वाला नहीं हैै। यह पाप-पुण्य, आत्मा-परमात्मा, इहलोक-परलोक की बातें तो तमाम साधू-संत, रामायणी कथावाचक हमेशा से करते आए हैं। इससे कहीं कुछ बदला है? लोगों की जिंदगी वैसे ही घिसटती चली आ रही है। वह सोचते हैं....यहां के किसान गरीब हैं, कमजोर हैं, सताए हुए हैं। तालुकेदारों के मुलाजिम बात-बात पर उनसे अकड़ते हैं, आंखें दिखाते हैं। जब चाहे बेगार के लिए हांक ले जाते हैं। लगान वसूल लेते हैं, रसीद नहीं देते। बेदखली का भूत हमेशा सिर पर सवार रहता हैै।....क्या कुछ हो नहीं सकता?....बाबा जितना सोचते हैं, मन उलझता जाता हैै।
यह उलझन दूर हुई। एक रास्ता सूझा। जैसे प्रकृति ने पहले से ही तैयार कर रखा हो। यह रास्ता गोमती किनारे बसे गांव महडौरा से होकर गुजरता था। वहां एक मंदिर निर्माण की बात चल रही थी। लेकिन उसके निर्माण में कई अड़चने थी। बाबा वहां पहुंचते हैं। रास्ता सुझाते हैं। कहते हैं, एक पंचायत बनाइए। उसके कार्यकर्ता चुनिए। वे बैठकर तय करें कि कैसा मंदिर बनेगा और कितना खर्च आएगा।....समस्या का हल निकल आता हैै। यह पंचायत दरअसल किसान आंदोलन का बीज था। इस पंचायत ने एक और काम किया। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद दीवानी और फौजदारी के मामले भी इसी पंचायत में सुलझने लगे। लोगों का थाना-कचेहरी जाना बंद हो गया। तालुकेदार के गुमाश्ते भी अब उस गांव में घुसने से डरने लगे। देखा-देखी आस-पास के गांवों में भी पंचायतें बनने लगीं। यह एक प्रयोग था, एक पृष्ठभूमि थी, एक नींव थी, जिस पर किसान आंदोलन की ईमारत बननी थी।
आंदोलन के पीछे 1868 में लागू हुआ अवध का लगान कानून था। 1857 के बाद अंगरेजों ने नए-नए कानून बनाए। तरह-तरह से जनता को तंग करने के हथकंडे अपनाए जाने लगे। जब विरोध के स्वर मुखर होने लगे तो धूर्त अंगरेजों ने कानून में कुछ तब्दिलियां भी कीं। इस कानून में भी 1886 में थोड़ा परिर्वतन किया गया और किसानों को सात साला हक मिला। लेकिन, जैसा कि अंगरेजों का चरित्र था, यह महज दिखावा ही साबित हुआ।
1857 के बाद अंगरेज अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहे थे। इस लड़ाई के बाद राजाओं, जमींदारों, ग्रामीणों और शहरी अभिजात वर्ग के साथ नए सिरे से अपने संबंधों को मजबूत कर रहे थे। लेकिन यही वह दौर है जब अखिल भारतीय स्तर पर किसानों के विद्रोह शुरू हुए। इस विद्रोह के पीछे लगान, नई भू राजस्व नीति और तरह-तरह के फरमान थे। अंगरेजों की इस दमनकारी नीति से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर भारत के गांव सुलग उठे। गांव से उठे धुएं ने शहरों को भी अपने आगोश में ले लिया। वहीं, 1870 और 1890 के के दशक में बार-बार पडने वाला अकाल भी इस आग में घी का काम किया। केवल झारखंड की बात करें तो यहां 1765 से शुरू हुआ जमीन और जंगल का आंदोलन 1900 तक और उसके बाद भी चलता रहा। 1767 में ढाल विद्रोह, इसके बाद 1769 से 1805 तक चुआड़ विद्रोह हुआ। यह लगान नहीं देने के कारण पंचेत राज्य को नीलाम कर दिए जाने के कारण शुरू हुआ। इनके विद्रोह के कारण कंपनी सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। बांग्ला शब्दकोश में चुआड़ का शब्द है-दुर्वत्त और नीच जाति। यह शब्द गाली के रूप में आदिवासी किसानों और योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता रहा है। इसके बाद पलामू में 1770-71 चेरो विद्रोह, 1770-71 भोगता विद्रोह, 1771-73 घटवाल विद्रोह, 1773 से 1785 तिलका माझी आंदोलन, 1772 से 1780 तक पहाडिया विद्रोह, 1782 से 1807 तक तमाड़ विद्रोह, 1793 से 1832 तक मुंडा विद्रोह, 1820 से 1821 सिंहभूम का हो विद्रोह, 1831 से 1832 तक कोल विद्रोह, 1832 से 1833 तक भूमिज विद्रोह, 1855 से 1857 संथाल विद्रोह होते रहे और औपनिवेशिक सत्ता को लगातार चुनौती देते रहे। देश के पहले स्वाधीनता संग्राम से दो वर्ष पूर्व 1855 में संथाल हूल ने अंगरेजी सत्ता को जबरदस्त चुनौती दी। 1870 के दशक का खेरवाड़ आंदोलन उठा। पहले तो यह सामाजिक सुधारों तक ही सीमित था, लेकिन जल्द ही राजस्व बंदोबस्ती की गतिवधियों के विरुद्ध एक अभियान में तब्दील हो गया। इसके बाद बिरसा का आंदोलन चला। इसी तरह गोदावारी एजेंसियां की पहाडियां (1879-80) भी शक्तिशाली विद्रोह की साक्षी रहीं। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फडके सक्रिय थे। मलाबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों सक्रिय थे। मोपला विद्रोह के पीछे किसानों का असंतोष ही था, जिसके मूल में कृषि व्यवस्था थी। दकन में दंगे तक हुए। बंगाल के पबना में दंगे तो नहीं हुए लेकिन अंगरेजों को किसानों के व्यापक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दक्षिण तमिलनाडु में भी जातिगत विद्रोहों के साथ किसानों ने भी विद्रोह का आवाजें बुलंद कीं। बीसवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में चंपारन, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन हुए। पंजाब में गदर पार्टी के नेतृत्व में किसानों के हितों को ले आंदोलन शुरू हुआ और ‘पगड़ी संभाल ओ जट्टड्ढ’ के नारे गली-गली सुनाई देने लगे, राजस्थान भी पीछे नहीं था। वहां शेखावती किसानों ने झंडा बुलंद किया। मारवाड़ क्षेत्र के किसान अपने हक के लिए उठ खड़े हुए। इन सभी आंदोलनों की विशेषता यह थी कि ये सभी ‘नीचे से आने वाले दबाव’ के प्रतिफल थे। इस दौर में जो भी किसानों के नेता बनकर उभरे, उसमें से अधिकांश ‘नीचे के दबाव के कारण’ ही उभरे। सरदार हरलाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, पटेल आदि के उभार में किसान ही थे। यहां तक कि नेहरू भी प्रतापगढ़ में जिस किसान सभा को संबोधित कर किसान नेता बने, वह वहां किसानों के कारण ही संभव हुआ। यह अलग बात है कि नेहरू और उनकी कांग्रेस ने किसानों के साथ विश्वासघात किया। उपन्यासकार ने इस बात को बड़ी शिद्दत से उठाया है।
उल्लेखनीय है कि 1920 के दशक में किसानों के जो आंदोलन उठ खड़े हुए उनमें साधु-संतों की अग्रणी भूमिका रही। रूरे के बाबा रामचंद्र हों, उत्तरी बिहार में स्वामी विद्यानंद हों या राजस्थान में स्वामी कुमारानंद या महाराष्ट्र में आनंदस्वामी। 1939 के आस-पास स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को लेकर जो आंदोलन चलाया, उसकी अखिल भारतीय स्तर उसकी पहचान बनी। उसके साथ सुभाषचंद्र बोस जैसे नेता भी जुड़ गए थे। इन संतों ने धर्म-कर्म को हाशिए पर छोड़ किसानों के साथ खड़ा होने में अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई को देखा। इस कारण किसानों का आंदोलन अखिल भारतीय विद्रोह की शक्ल ले पाया।
कमलाकांत त्रिपाठी ने उपन्यास के नायक बाबा रामचंद्र की जो मूर्ति गढ़ी है, वह काल्पनिक नहीं, ऐतिहासिक है।बाबा रामचंद्र के बारे में इतिहासकार सुमित सरकार ने लिखा है, ‘बाबा रामचंद्र नाम के एक संन्यासी जो फिजी में अनुबंधित श्रमिक रह चुकने के बाद उस जिले में आए थे। बाबा रामचंद्र के आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें किसानों की एकजुटता की अभ्यर्थना के साथ ही रामायण का और जातिगत नारों का प्रयोग किया जाता। प्रतापगढ़ के रूर गांव को पहली किसान सभा का स्थल चुना गया, स्पष्टतरू इस कारण से कि रामचरित मानस में इसका उल्लेख मिलता है। हाल ही में प्राप्त बाबा रामचंद्र के निजी कागजात में एक ‘कुर्मी क्षत्रिय सभा’ का उल्लेख मिलता है, जिसकी उन्होंने बाद में स्थापना की। इस सभा की मांगें और तरीके पर्याप्त सामान्य थे-महसूलों एवं बेगार की समाप्ति, बेदखल की गई भूमि पर काश्त करने से इनकार, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार (नाई-धोबी बंद)जिसे पंचायतों के माध्यम से लागू किया जाता था। किंतु इस किसान आंदोलन की वास्तविक शक्ति तो सितंबर 1920 में ज्ञात हुई जब किसानों ने एक शांतिपूर्ण किंतु विशाल प्रदर्शन करके बाबा रामचंद्र को जेल से रिहा करा लिया जिन्हें झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच आंदोलनकारियों ने गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू से संपर्क स्थापित कर लिया था। जून 1920 में बाबा रामचंद्र सैकड़ों किसानों को लेकर इलाहाबाद गए थे और यहीं से आरंभ हुआ था जवाहरलाल नेहरू का ‘किसानों के बीच भ्रमण’ जिसका आगे चलकर उन्होंने अपनी आत्मकथा में अत्यंत सजीव चित्रण किया।’ किसान आंदोलन पर जब गांधीवादी कांग्रेस का प्रभुत्व आंरभ हुआ तो किसान आंदोलन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। प्रायरू किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस के नेता समर्थन नहीं देते। उपन्यासकार ने आरंभ में ही इस पर संदेह व्यक्त किया है-
‘ऐसा नहीं है गया, बात समझा करो।’ जवाब झिंगुरी सिंह ने दिया, ‘दोनों काम जरूरी है। जब जिसकी तरक आ पड़े।...तुम कह रहे थे गांधी बाबा को लिखो। वह भी किया जाएगा। लेकिन मेरी समझ में उससे कुछ होने वाला नहीं है। उनके सामने हजारों काम हैं। है कोई राजकुमार सुकुल जैसा जो उन्हें घेरकर यहां लाए?...चंपारन की बात और थी। वहां अंग्रेजों की जमींदारी थी। मुझे तो नहीं लगता, देशी तालुकेदारों के खिलाफ कांग्रेस उस तरह खुलकर सामने आएगी।’ सुमित सरकार की माने तो ‘किसानों की मांग उठाने में कांग्रेस स्पष्ट रूप से बार-बार असफल रही थी जिससे उनका मोहभंग हुआ और 1920 के मध्य दशक में उन्होंने नई विचारधाराओं की खोज आरंभ कर दी थी। 1922 में स्वामी विद्यानंद ने जमींदारी समाप्त करने की मांग उठाई और बाबा रामचंद्र ने नवंबर 1925 में लेनिन को ‘किसानों का प्यारा नेता’ बतलाते हुए कहा कि ‘रूस के अतिरिक्त किसान अब भी सर्वत्र दास हैं’।...किसान चाहे स्वराजी हो या अपरिवर्तनवादी, उनके जमींदारों अथवा मंझोले जोतधारियों के साथ दृढ़ संबंध होते थेे, और इस कारण वे किसानों की मांगों के प्रति प्रायरू उदासीन रहते थे।’
हेरोल्ड ए गोल्ड ने ‘बाबा एंड नान-कोआपरेशन रू कांग्रेस-को-आप्शन आफ अग्रेरियन अनरेस्ट इन नार्थ इंडिया इन द 1920 एंड 1930’ में लिखा है, ‘असहयोग आंदोलन ने अपने प्रारंभिक काल में कृषक आंदोलन को उत्प्रेरित किया ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि गांधी से प्रभावित कांग्रेस उनके साथ वैचारिक सहमति के स्तर पर थी बल्कि किसानों की नजर में गांधी ही खुद कांग्रेस थे। आम जनता की नजर में गांधी खुद ही एक संदेश थे। वह एक विशिष्टड्ढ राजनीतिक संत के रूप में स्वीकृत थे, जिनके दर्शन से लोग आध्यात्मिक शक्ति महसूस करते थे।’ उसी लेख में ज्ञानेंद्र पांडे यह उद्धरण भी देखें- ‘1921-22 तक अवध का किसान आंदोलन एक निश्चित मुकाम अपनी पारंपरिक सीमाओं के बावजूद प्राप्त कर सका था। हालांकि यह स्थानीय स्तर पर बना रहा और पूरे देश दुनिया से अलग-थलग रहा। इससे उबरने के लिए एक साम्राज्यविरोधी शक्ति की जरूरत थी। कांग्रेस इस भूमिका के अनुकूल थी लेकिन इसके बढ़ते शहरी और ग्रामीण बुर्जुआ आधार के कारण पार्टी ने पहले ही किसान आंदोलन की ओर पीठ कर लिया था।’ यहां यह भी ध्यान रखें कि गांधी की छवि अजीब थी। एक तरफ वह किसानों के दिलों में बसे हुए थे। वहीं इनसे संबंधित अफवाहों को किसान जमींदार विरोधी मोड़ दे रहे थे। किंतु साथ ही स्वयं वे अपनी उपलब्धियों का श्रेय भी गांधीजी को दे रहे थे। कारण कि प्रतापगढ़ में बेदखली पर जो राके लगी थी वह बाबा रामचंद्र जैसे स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में किसानों के संघर्ष का ही परिणाम था।’ (सुमित सरकार, आधुनिक भारत, पेज 202)
उपन्यास के राजनीतिक आशयों के मद्देनजर देखें तो कांग्रेस और नेहरू की जो छवि उभरती है, वह किसानों के विरोध में जाती है। पवन कुमार वर्मा (भारत में मध्य वर्ग की अजीब दास्तान) ने नेहरू के हवाले से लिखा है, ‘मेरी राजनीति मेरे वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग की राजनीति थी।’ जाहिर है, नेहरू का यह चरित्र बार-बार उजागर हुआ है। आजादी के बाद नेहरू की छवि को गढने का काम कई लोगों ने किया। उदयन शर्मा, रामचंद्र गुहा, एम जे अकबर, सुनील खिलनानी जैसे लोगों के साथ इतिहासकारों का एक वर्ग में इस काम को बड़े प्रोफेशनल ढंग से अंजाम दिया। फिर भी, नेहरू के अंदर कुछ साफगोई थी। व्यावहारिक स्तर पर जो भी रहा हो, पर सैद्धांतिक स्तर पर वे अपने समकालीन साथियों से किसानों और मजदूरों के मामले में आगे थे। जैसा कि पवन कुमार वर्मा कहते हैं-
‘अगर गांधी ने अपने राजनीतिक मुहारवरे का इस्तेमाल करके जनता की भागीदारी सुनिश्चित की, तो नेहरू सैद्धांतिक स्तर पर अपने साथियों से किसानों और मजदूरों के काम-काज में महत्व देने पर जोर देने के मामले में बहुत आगे थे। अपने राजनीतिक जीवन के काफी शुरुआती दौर में ही वे गरीब कृषक वर्ग की खस्ता हालत से परिचित हो गए थे। उस वक्त भी वे यह एहसास कर सकते थे कि शहरवासी खेतिहर हालात से कितने नावाकिफ हैं, अखबारों में देहाती क्षेत्रों के विकास के बारे में एक भी पंक्ति नहीं छपती है और अगर छपती भी है तो जमींदारों के हितों की बात कहती हुई सुनाई देती है।’ विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति ने इन्हें किसानों के दुख-दर्द से परिचित कराया, उसके साथ ही नेहरू विश्वासघात करते हैं। वह व्यक्ति और कोई नहीं, बाबा रामचंद्र थे। वह इस बात से आतंकित थे कि बाबा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उपन्यासकार ने लिखा है, बाबा रामचंद्र का प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी जिलों में प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सभाओं की धूम मच गई थी। उनके बढ़ते प्रभाव से आतंकित तालुकेदारों और सरकारी हाकिमों में खलबली मच गई। जगह-जगह बाबा के भाषण किसानों में ओज भर देते। बाबा के भाषणों की खबर पढकर हाकिमों के होश गुम हो जाते। सीआईडी की रपट के अनुसार बाबा पर सीधे राजद्रोह का मुकदमा बनता हैै। लेकिन उन्हें पकडने की हिम्मत किसी में नहीं। प्रतापगढ़ में जब वे गिरफ्तार हुए तो किसानों को इतना हुजूम इक ऋा हुआ कि अंततरू प्रशासन को छोडना पड़ा। उनकी ऊंचाहार में होने वाली सभा को लेकर प्रशासन की नींद हराम है। उन्हे ऊंचाहार की सभा में न जाने देने की योजना बनने लगी। इस योजना में कांग्रेस और सरकार दोनों शामिल थे। उन्हें बिना बताए पहले लखनऊ ले जाया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद उन्हें खिलाफत दफ्तर ले जाया गया। वहां बाबा के चीख पुकार मचाने के बाद मौलाना बारी आए। उनके हाथ में एक तार था। उसे दिखाकर बोले-शौकत अली और महात्मा गांधी ने संदेश भिजवाया है कि बाबा रामचंद्र को वहां से कहीं न जाने दिया जाए। सुनकर बाबा सन्न रह गए।
लेखक लिखता हैै, ‘इलाहाबाद में बैठे कांग्रेसी नेता, जैसे भी हो, किसानों को असहयोग के रास्ते पर खींचना चाहते थे। पर असहयोग आंदोलन के तालुकेदारों के खिलाफ विद्रोह के लिए कोई जगह नहीं थी।...लेकिन बाबा रामचंद्र और उनके साथियों की मुख्य लड़ाई तो तालुकेदारों से ही थी। इसलिए वे कांग्रेसियों की आंख में गडने लगे थे।’ इसके बाद अंधेरे में ट्रेन से बाबा को बुरके में इलाहाबाद लाया गया और आनंद भवन में कैद कर दिया गया। दिन में मोतीलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्रा से मुलाकात हुई। मोतीलाल ने हाल चाल पूछा और फिर जोर देकर कहा कि ‘किसानों को असहयोग आंदोलन में कांग्रेस का साथ देना चाहिए।’ बाबा आनंद भवन की गतिविधियों को देख रहे थे। दोनों नेहरूओं की दिनचर्या को भी भांप रहे थे। बाबा बाहर जाने की बात करते तो उन्हें गिरफ्तारी का भय दिखाकर चुप करा दिया जाता। कुछ दिनों बाद अंततरू बाबा झिंगुरी सिंह, सहदेव सिंह व उनके साथियों के सहयोग से रात के अंधेरे में आनंद भवन की कैद से मुक्त हो गए। मुक्ति के बाद एक-एक कर रायबरेली और दूसरी जगहों की घटनाओं से वाकिफ हुए। लूट-पाट से लेकर आंदोलन के दौरान किसानों पर चली गोली की घटनाएं बाबा ने तफ्सील से सुनी। बाबा की छवि गांधी की तरह बन गई थी। किसान उन्हें त्राता समझता। गांधी दूर-देहात गांवों में भी बेहद लोकप्रिय थे। जैसा कि ज्ञानेंद्र पांडेय ने ऊपर लिखा भी है। पर, दुख यह था कि गांधी ने किसानों की समस्याओं से अपने को दूर ही रखा। जो वर्ग इन्हें अपना मुक्तिदाता समझ रहा था, वह वर्ग गांधी की चिंतन की परिधि से बाहर था। उपन्यासकार ने लिखा है,
‘असहयोग के काम के सिलसिले में गांधीजी इलाहाबद आए थे। उन्तीस नवंबर को उनका प्रतापगढ़ दौरा हुआ। साथ में मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और शौकत अली भी थे। कचेहरी से लगे खेल के मैदान में उनकी सभा हुई। गांधीजी ने भाषण दिया। लेकिन उसें किसानों और तालुकेदारों के झगड़े का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने बाबा रामचंद्र का नाम तक नहीं लिया। किसान नेताओं से मिलने, उनकी समस्याओं को समझने की उन्होंने कोई जहमत नहीं उठाई। हां, राजा प्रतापगढ़ के महल में तालुकेदारों के साथ उनकी गुफ्तगू जरूर हुई। बाद में इलाहाबाद में किसानों के नाम जो संदेश जारी किया उससे जाहिर था कि तालुकेदारों की शिकायतों को उन्होंने कितनी तरजीह दी थी।’
गांधी का एक रूप यह भी था। जबकि वहां के डिप्टी कमीश्नर ‘वीएन मेहता ने गांव-गांव घूमकर किसानों की शिकायतें सुनी। कुल सत्रह सौ किसानों के बयान दर्ज किए। ढेरो दस्तावेज एकत्रित किए। बाबा ने पूरा सहयोग दिया।’ नतीजा सिफर रहा। क्योंकि किसानों के हितैषी इस अधिकारी का वहां से स्थानांतरण कर दिया गया। गांधी चुप हैं, नेहरू चुप हैं। सारी बस्ती जलाकर खाक कर देने वाले तालुकेदारों के प्रति गांधीजी मेहरबान हैं। लेकिन किसान, जो केवल पेट भर खाना, तन ढकने को कपड़ा और वाजिब मालगुजारी अदा करने की सुविधा मांगते हैं, गलत थे। इस परिप्रेक्ष्य में रजनीपाम दत्त के विचारों को भी देखा जा सकता है। ‘आज का भारत’ के द्वितीय संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं- ‘गांधी ने अहिंसा के नाम पर हमेशा जमींदारों और जमीन-जायदाद वालों के हितों की हिफाजत की। उनका सामाजिक नजरिया घोर रूढि़वादी था। उन्होंने जिस भी जनसंघर्ष की शुरुआत की, उसे ठीक उसी समय रोक दिया जब वह जमीन जायदाद वालों और साम्राज्यवाद के हितों के खिलाफ क्रांतिकारी तेवर अपनाने लगा था।’ (पेज-4)
बेशक रजनीपाम दत्त से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन उनकी बातों की इस सचाई को यह उपन्यास ताकीद तो करता ही है।
उपन्यासकार ने इतिहास से पात्रों को उठाकर जिस कथा की सृष्टिड्ढ की है, वह अपने किस्सागोई में सफल है। अवध के किसान आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखा गया यह उपन्यास अपनी प्रामाणिकता के कारण दस्तावेज बन जाता है। वहीं वह आजादी के चर्चित ‘नायकों’ की बहुप्रचारित-स्थापित छवियों की वास्तविकता से परिचित भी कराता है। उनकी भूमिका और प्रतिबद्धता किसके साथ जुड़ी थी, उनकी प्राथमिकता में पहले कौन थे, कौन सा वर्ग था आदि-आदि के बारे में बहुत ही स्पष्ट ढंग से उपन्यास में बात की गई है। यहां धर्म की निस्सारता भी है तो जाति-पांति की घातक प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने की छटपटाहट भी। इसी कारण बाबा रामचंद्र, जो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण हैं, कुर्मी बिरादरी में घर जोड़ते हैं और वहीं अंततरू रह जाते हैं। अब इलाके वाले बाबा की खिडकी से ही बाहर की दुनिया देखते हैं। कारण, बाबा अक्सर कभी इलाहाबाद, कभी प्रतापगढ़ तो कभी लखनऊ की यात्रा करते और आने के बाद राजनीतिक हलचलों से गांव वालों को अवगत कराते।
कमलाकांत त्रिपाठी ने बहुत ही मनोयोग और शोध करके इस उपन्यास का सृजन किया है। यदि उपन्यास की अपनी भाषा नहीं होती तो यह कृति उतनी प्रामाणिक सिद्ध नहीं होती, जितनी है। कृति में भाषा अपनी संवेदना और देशज अंदाज के साथ मौजूद है। ऐसे-ऐसे शब्द यहां मौजूद हैं, जो अब शायद ही सुनने को मिलते हैं-देश-पवस्त और नाते-रिश्तेदारियों में नेवहड़ छौंकता, गप्पे मारता घूमता था, (पेज6), ऐसे ही मेल्हते रहे तो खेत तक पहुंचते दिन लटक जाएगा देबीदीन (पेज 10), किसान खरमिटाव करके उठ खड़ हुए (पेज 18), पर कुर्मियों के बारे में धारणा थी कि वे बाहर से फटेहाल दिखते थे पर अंदर से पोढ़े थे (पेज 19)।
उपन्यास का सार्थक शीर्षक भी ध्यान खींचता है। आज बेदखली की चर्चा दूसरे रूपों में होने लगी है। औद्यागिक क्रांति ने एक नया शब्द दिया है ‘विस्थापन’। अब किसानों को सरकार बेदखल कर रही उनकी जमीनों से ही नहीं, उनके अपने घरों से भी। पहले उनकी जमीन ही जाती थी, अब तो वे बेघर भी होते जा रहे हैं। यह दोहरी पीड़ा आज के उत्तर आधुनिक युग में लोग झेल रहे हैं। झारखंड का काठीकुंठ हो या बंगाल का सिंगूर या नंदीग्राम, उत्तरप्रदेश का दादरी हो या उड़ीसा का कलिंगा। हम फिर से इतिहास को दुहारने के लिए खड़े हैं। नई औपनिवेशिक सत्ता अपने खूनी पंजे पसार रही है, जहां सिवाय आत्महत्या के कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसानों की आत्महत्या को पढने की जरूरत है। आज किसान फंस रहा है तो कल दूसरे लोग भी इस पंजे में फंस सकते हैं....।
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